ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ -ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

Posted on:- 05-06-2013

ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ‘‘ਯੂਰੋ’’ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁਹਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ,ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਾਈਪਰਸ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ੋਈ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਯਰਪ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਟਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਟੋਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2012-13 ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪੋਲ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 63.2 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਵ 22 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ 31.72 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦ ਭਾਵ 2.49 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ 0.3 ਫੀਸਦ ਹੈ। 14 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਫ਼ਾਇਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਲਾਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਕੁਹਾੜਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਢੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਡ ਰੂਮ’ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 900 ਪੌਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ੇ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੱਤਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ, ਜੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਞਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਇਆਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਅ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਬ ਬਿਰਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਫ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਣਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕਾਣੀਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 92179 97445

ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ -ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

Posted on:- 05-06-2013

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ