Fri, 19 April 2024
Your Visitor Number :-   6984975
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਟੈਕਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ -ਰਵੀ ਕੰਵਰ

Posted on:- 06-06-2013

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਟੈਕਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ. ਦੇਸ ਦੀ ਟੋਰੀ-ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੌਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਸਥਾਨਕ-ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ (ਬੈੱਡਰੂਮ) ਵਾਧੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 18 ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਧੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਲੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇ ਕਿ 'ਹੁਲ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ 73 ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ-ਬੈੱਡਰੂਮ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਖੇ ਤਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ 8000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਗਲਾਸਗੋ ਗਰੀਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਏ ਗ ਪੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ।

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।' ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਟੈਕਸ' ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 706 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਸਿਰਫ ਬੋਨਸ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ- ''ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗੀ, ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਸੰਪਰਕ: 94643-36019

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ