Mon, 21 October 2019
Your Visitor Number :-   1835701
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ

Posted on:- 11-05-2014

suhisaver

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੋਕਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।  ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸਾਰ (ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਏਂਗਲਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ (ultimately) ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੱਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲਾ ਉਤਪਾਦਨ (production) ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ (reproduction) ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹੇ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼’ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਮੂਰਤ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਥਨ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆਧਾਰ (basis) ਹੈ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਉਸਾਰ (superstructure) ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤੱਤ - ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ : ਰਾਜਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (systems of dogma) ਵਿਚ ਅਗਲੇਰਾ ਵਿਕਾਸ - ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੁਆਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਦਿ ਆਦਿ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਰਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ? ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਕ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?
    
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28.29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵਰਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.72 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਅਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹੀ ਹਨ। 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 'ਅਮੀਰ' ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਜਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਸਪੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਨ) ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਪਰ ਗਏ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ ਜਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ ਗਾਇਤਰੀ ਸਪੀਵਾਕ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਦਲਿਤ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (can the subaltern speak? )? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈ ਬਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਸੰਪਰਕ: +91 94631 24131

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ