Thu, 19 September 2019
Your Visitor Number :-   1807955
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 33 ਮੌਤਾਂ               ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ              

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਣ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ -ਮੱਖਣ ਕਾਲਸਾਂ

Posted on:- 20-06-2014

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਧੋਖੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ (ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2014 'ਚ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ। ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।

1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ 1935 ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਠੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1928 'ਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਜ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ 'ਚੋਂ ਅਗਸਤ 1935 ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਧੋਖਾ ਰਚਣ ਦੇ 'ਸੇਫਟੀਵਾਲਵ' ਰਾਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜਨਾ ਸੀ

1935 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 1935 'ਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਐਕਟ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਜਵਾੜੇ, (ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਸਨ) ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ (ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੈਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਸੰਬਲੀ) ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ 'ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ 'ਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੰਗੇ ਨਿਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜਿਨਾਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।


1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ

1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਅਗਸਤ 1861 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1858 ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ1861 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫਿਆਂ, ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਫਿਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾ, ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਤੇ ਮਾਹਲਵਾੜੀ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ (1793 ਤੋਂ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਫਿਟ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੋਜੀ ਨੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਵਜਾਨੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਹੋਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਥੰਮਾ ਵਾਂਗ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਤ, ਤਕਨੀਕ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਪਖੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ/ਹੈ  ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

1885 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1840 ਵਿਆਂ ਤੋਂ 1870 ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਐੈਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1870 ਵਿਆਂ ਤੇ 1880 ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਏ-ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਟ ਆਈ ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਐਲਨ ਹਿਊਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜੀਆਂ -ਲਿਖੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਭਰਭੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਵਿਆਪੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਬਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਨਫਰੰਸ 1885 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਡਫਰਨ (1884-88) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਿਊਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 6 ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 50 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੌ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, 25 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵਾਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। 1893 'ਚ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਕ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ (1900 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ) ਲਿਬਰਲ ਫੈਂਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਗ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਛੂਤ (1chut) ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਲੀ ਡੀਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਲੀਗ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਓਗਾਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਦਾ ਰੋਲ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਠੂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 1892 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ 2 ਅਗਸਤ 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ 1861 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸਨਲ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਊਸਪਲ ਚੋਣਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ। 1909 ਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਾਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾ 'ਚੋਂ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਵਸੇਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਮਾਟੇਂਗ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਲ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਿਭਾਏ ਪਿਠੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਗੇੜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1857 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ (ਗ਼ਦਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1861 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸ਼ਲਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੜਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਮਲ ਕਈ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਰੂਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਫ਼ਲ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ  ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1917 'ਚ ਮਾਟੇਂਗ ਚੈਮਸ ਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਗਦਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾ ਤੇ ਬਖਸਸਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਠੂ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਾਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜਿਵੇਂ 1921 'ਚ ਮਾਪੋਲਿਆ 'ਚ ਟਰਾਵਨ ਕੋਰ ਵਿਖੇ ਉਠੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। 1921 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ (1922) ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ) ਆਦਿ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ।

1920 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1930 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਵਲ ਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰਾ ਤਰਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇਸ 'ਚੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਵਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ, ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡੀਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ ਲੀਗ (ਦਬਾਈਆ ਜਮਾਤਾਂ) ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਨਾਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਵਦਾਨੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਜਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ।

ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਰੂਲ (ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਰਡ ਇਰਵਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਦ ਉਪਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ 24 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਰਚੇ ਇਸ ਫਰਾਡ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ।


1947 ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ

ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੇਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਾ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿੱਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 1946 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਲਗ ਵੋਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਫਰੇਬ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਨ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਈਕਲ ਵਰੀਚਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

''ਭਾਰਤੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਚਿੰਨ ਇਸਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀਆਂ 250 ਧਾਰਾਵਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ) 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।''

ਐਲਨ ਕੈਪ 'ਚ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀ. ਡੀ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਜ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1935 'ਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 1947 ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1950 'ਚ ਜੋ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ'' ਤੇ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ'' ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 'ਚ ਹੋਈ ਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ) ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਚ)। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਟੂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਸਦਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ, ਮਿਉਂਸਪਲਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਬੂਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਚੋਣ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੋਸ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਇਹ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾਂ ਹਾਲਤਾ 'ਚ ਜਦੋਂ  ਹੁਣ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ  ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਚੋਣ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਬੇਪੜਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਗਰਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਉੂ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ (ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ) ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਝੱਖੜ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਰਾ ਤਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਨਾਇਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਟੋਲੇ ਤੇ ਇਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਤਰਾ ਤਰਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਓੜਕਾਂ ਦੀ ਕੱੱਠੀ ਕੀਤੀ  ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਇਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਵੋਟਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ (ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਰਾ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਭ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸਤਾ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚਾ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਣ, ਜਿਨਾ'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 1947 ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖੁਫੀਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਚੈਹਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੇਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰ ਫੌਜ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸੀ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜੀ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ (ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾ ਨੂੰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ) ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਵੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ (ਕੱਚੀ) ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ