Sun, 22 September 2019
Your Visitor Number :-   1809789
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ               ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ              

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ -ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 28-10-2014

suhisaver

ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੇ.ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੂਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।



ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ੰਤੂ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਮਾਈਕਲ ਡੀਕੁਨਹਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੇ.ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾ ਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੁਮਾਰੀ ਜੇ.ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੇ 1991 ਤੋਂ 96 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 66.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ 1997 ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਦੇ ਅਨਬਾਜਗਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਜੀ.ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਮਾਈਕਲ ਡੀਕੁਨਾਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਜੇ.ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 1339 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ.ਕੇ.ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਨਟਰਾਜਨ, ਉਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਜੇ.ਇਲਾਵਰਸੀ ਅਤੇ ਮਤਬੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ.ਐਨ.ਸੁਧਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪਨਾ ਅਗਰਾਹਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।

ਜੇ.ਜੈ.ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ੰਤੂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਈ। ਪ੍ੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ.ਜੈ.ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ 30 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ,ਕਈ ਕਵਿੰਟਲ ਚਾਂਦੀ, 12000 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਫ਼ਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੀ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ