Fri, 19 July 2019
Your Visitor Number :-   1771606
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ -ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

Posted on:- 01-11-2014

suhisaver

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਦਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿਨ ਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਕੇ ੳੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਜੋ ਏਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜ਼ਾਮਿਨ ਨੇਤਨ ਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰੂਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਰਸਤਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
    
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਗਈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉੁਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਜਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ’’ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਹੇਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਉਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।

ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੂਦੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ 370 ਸਬੰਧੀ ਚਕਚੂੰਦਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਉਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਉਪਰ ਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ’ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਬਿਰਲਾ, ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਕੇਨਿਚੀ ਯੂਕਾਵਾ ਅਤੇ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਫਿਲ ਸ਼ਾਅ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘‘ਲੋਕਰਾਜ, ਭੂ-ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਸਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ’’ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਾਸ਼ਨ’’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ, ਨੇਮ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।’’

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਏਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ‘‘ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ’’ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਦ-ਗੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੱਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘‘ਲਾਲ ਦਰੀ’’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ, ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਪਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 12 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਝੂਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੂਰੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਕੇਅਰ ਮਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੁਆਬਦੇਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ, ਰੱਖਿਆ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਨਵੀਂਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ’ਚ ਨੇਵੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮੇਰ, ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਮਿਸਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਯੀਮ ਅਤੇ ਨਿੳੂਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਦਾੳੂਦ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਹੱਕਾਨੀ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ‘ਨੇਕ ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਰਾਕ ਵਾਂਗ ਯਕਲਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਧੂਮ ਧੜੱਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਗਰਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾ ਤਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਾ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਦੀ ਹੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ