Tue, 23 July 2019
Your Visitor Number :-   1775790
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਪਸੀ -ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 13-02-2015

suhisaver

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ  ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ  ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੱਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਸ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 54.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ। ਖ਼ੁਦ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵੀ 51 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ 63 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।

ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਪਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ 29.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ 34.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗੰੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ 44 ਕੇਵਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ  ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਮਹੁੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ।

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਦੀ ਹਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹਾਥ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ’ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਪੀਏ-1 ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਬਨਾਮ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਸਿੱਧਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਦਾਓ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ•ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਨ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ‘ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖ਼ੂਬ ਗੂੰਜਿਆ। ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਊਰਜਾਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੋੜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵੀ 70 ਵਿੱਚੋਂ 63 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ

ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾਵਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਤੂ ਰਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ਅਕੇਲਾ ਚੱਲੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗੀ?

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਪਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੁ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ