Wed, 17 July 2019
Your Visitor Number :-   1769535
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਇਕਬਾਲ ਸੋਮੀਆਂ

Posted on:- 05-08-2015

suhisaver

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ/ਬਿਰਾਦਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ/ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਬੋਕੋਹਰਮ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਰਦਰਹੁੱਡ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਹਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸੰਘਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁੱਤਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਿਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਵਰਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
    
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ/ਜਾਤ ਜਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ ਜਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਚੁਤਾਲੀ, ਸੱਤ-ਇਕਵੰਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਡੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰ ਬੈਠੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਂ ਗਈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਈਰਾਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ (ਬਾਗੀਆਂ) ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਈਰਾਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲੀਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੇਹਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ, ਚੌਰਾਸੀ ਜਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਅਸਾਮ, ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਜਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਬੋਲਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ/ਬਿਰਾਦਰੀ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 99 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 135 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਸ ਪੀਫਲ਼ਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੜੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੜ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 684 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 103 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 213 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 95012 05169

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ