Tue, 23 July 2019
Your Visitor Number :-   1775791
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? -ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

Posted on:- 08-12-2012

suhisaver

ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਆਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਤੱਸਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੂਰੇ  ਏਸੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ  ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ  ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਥਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥੋੜੇ- ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਕੁਝ ਪੜੇ ਲਿੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

             

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ  ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ  ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ।  ਆਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਕਿ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
       
ਪੁਲਿਸ- ਪਬਲਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੀਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੱਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 1861 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਰਜਵਾੜਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ- ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਇਹੀ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 
ਸੰਨ 1861 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਟੀ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ , ਮੌਕੇ ਦਾ ਤਫਤੀਸੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ  ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਜੇ ਦੱਸ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਹੀ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆ ਕੋਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ?
 
ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ  ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝਾ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁਲਸ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਉਸ ਨੁੰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ।
 
ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਖਬਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ  ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿਉ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਝਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੈ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਗੁਆਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਕੁੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗਵਾਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?  

ਆਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ , ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ  ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ,ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

      ਸੰਪਰਕ:  89682 82700

Comments

Adarsh Kumar (97806-28118)

Tuhada eh leekh bohat he acha hai.. Police de rules and regulations sann 1857 de he han.. sahi hai ke 65 saal baad v naam matar he fer badal hoya hai ehna ch.. bohat zaroori hai ke ehna rules ch kafi changes karna.. mehkame nu loka de prati jwabdeh banauna.. loki darde ne thaaneyan ch jaan lage.. kise vaardaat di khabar den lagge.. tusi bohat he acha likheya hai.. Best of luck for ur upcoming articles.

ਨਿਰੰਜਨ ਬੌਹਾ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਪਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿਦਾਂ ਹਾ ਇਥੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰੁ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁਲਸਮੈਂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਲੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੰੁ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਇਹ ਪੁਲਸਮੈਨ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੁ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਪੁਲਸਮੈਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੰੁ ਸੌ ਪਰਸ਼ੈਟ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਸੁਹੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ