Mon, 11 November 2019
Your Visitor Number :-   1868700
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਬਕ- ਮਨਦੀਪ

Posted on:- 08-01-2019

suhisaver

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 6.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵਾਂਗ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਤੀਨ ਰਿਦਰਾਦੋ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਖੁਦ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ/ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਂਬੀਆਮੋਸ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਵਿਕਟਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਸੀਓ ਮਾਕਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ, ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਮਾਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਉਨਲ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (2017) ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਕਰੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾਕਰੀ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਈ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸੋ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ ’ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਕਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਕੋਲ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਾਕਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮਾਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਕਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: mandeepsaddowal@gmail.com

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ