Mon, 18 November 2019
Your Visitor Number :-   1913044
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ੋਰੀ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਕਜ਼ਿਟ –ਮਨਦੀਪ

Posted on:- 10-05-2019

ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਝੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਯੂਰਪੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਕਜ਼ਿਟ (Brexit-Britain exit) ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਤਾਣੀ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਤੰਦ ਹੈ।

ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਖਾਸਕਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚਲੀ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀਵੱਡਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਯੂਰਪ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਰਪ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ (ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ) ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਈਯੂ 'ਚ ਅਗਵਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੱਡੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1992 ਵਿਚ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਸਟਰਿਕਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1998 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਈਯੂ ਦੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋ ਗਈ)। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਵਾਂਢੀ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉਪਰ ਪਇਆ ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਈਯੂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਰੋਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਈਯੂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ, ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਅਦਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਕਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।

ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ (ਔਸਤਨ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਫਿਊਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਯੂ 'ਚ ਸਰਨਾਰਥੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਜ਼ਿਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਾਣੀ ਸਿਅਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ (52.9%) ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ। ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕੈਮਰੌਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਮਰੌਨ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਮਰੌਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿਅਸਤ 'ਚ ਆਏ ਸਿਅਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

23 ਜੂਨ 2016 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਈਯੂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ 'ਚ ਜਿਅਦਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2019 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕੰਜ਼ਿਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈਯੂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਯੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਈਯੂ ਨੂੰ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘਠਨ (WTO) ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਹਾਬਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹਿਲੂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਾਰਡਰ (310 ਮੀਲ) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਤੰਤਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੂਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਮਰਥਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕਈ ਖੂਨੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇਅ' ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਤੰਤਰ ਈਯੂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੂੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇਅ' ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਧਰੀਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਬ੍ਰਿਕਜ਼ਿਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੌਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਕੈਮਰੌਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥਰੇਸਾ ਜੂਨ 2016 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਯੂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਥਰੇਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਯੂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਈਯੂ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋਧਾਪੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਈਯੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਮਜੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਈਯੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਈਯੂ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਮਹਿਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਯੂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਈਯੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਉਲਟ ਧਰੁੱਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਈਯੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਈਯੂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਈਯੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਮੁਲਾਹਜੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।

ਈ-ਮੇਲ: mandeepsaddwal@gmail.com

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ