Sun, 19 May 2019
Your Visitor Number :-   1703335
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ: ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ -ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ

Posted on:- 20-03-2013

suhisaver

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ-ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਜਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਉਨ੍ਹਾਂ 42800 ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਉੱਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਟਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ‘‘ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ'', ਪਰ ਇਸ ਲੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ 42800 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ- ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 42800- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।''

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਸਰਮਾਇਆ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੱਖ ਹਨ (ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ)। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੂਈਸ ਵੂਈਟਨ ਬੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2010 ਦੌਰਾਨ 15068 ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 25000 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 25516 ਕਾਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ।

%ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 32.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਜਾਪਾਨ (38), ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ (35), ਬੈਲਜੀਅਮ (34) ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ (34) ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੱਟ ਦਰ ਭਾਵ 32.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਰੈਵਿਨਿਊ ਫੋਰਗੋਨ (ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਰਪੋਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਜੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤਾਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਰੈਵਿਨਿਊ ਫੋਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਲਈ ਤਿਆਗੀ ਗਈ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੀ, ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ 132 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 132 ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ 145 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਮਹਿਜ਼ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਕਰ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੂਲੀ 2.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 2010-11 ਵਿੱਚ 94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 93,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 4.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 5.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜੇ ਯੂਪੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਤਿਆਗੇ ਟੈਕਸਾਂ' ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ‘ਟੈਕਸ ਖ਼ਰਚੇ' ਵੱਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਦੇਖੋ ਕਿ 2012-13 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ‘ਟੈਕਸ ਖ਼ਰਚੇ' ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ‘‘ਛੱਡੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ (ਟੈਕਸ ਖ਼ਰਚੇ) ਦੀ ਰਕਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 2010-11 ਵਿੱਚ 57,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 51,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਰਕਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 2011-12 ਵਿੱਚ 2,12,167 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 2,30,131 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 2,33,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2011-12 ਲਈ 2,76,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਆਨਲਾਈਨ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ' (12 ਫਰਵਰੀ,2007) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ‘‘ਬਜਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਛੱਡ ਦੇਂਦੀ ਹੈ'', ਜੋ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 3,03,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 1,58,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾ ਕਿ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵੱਡੇ ਕਾਕਿਆਂ (ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਭਰਿਆ'', ਜੋ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।''

%ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਜਿਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ 42,800 ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ-ਪੱਖ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸੰਪਰਕ:  94170 16030

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ