Wed, 16 October 2019
Your Visitor Number :-   1830240
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਢਾਕਾ ਤਰਾਸਦੀ : ਆਧੁਨਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ -ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ

Posted on:- 06-05-2013

ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਵਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ‘ਰਾਣਾ ਪਲਾਜ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ਾਂ-ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1911 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਸ਼ਰਟਵੇਸਟ ਗ਼ਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 146 ਸੀ, ਰਾਣਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਰੀਨ ਗ਼ਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 112 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 75 ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ ਸਨ।ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ:  ‘ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਘਿਆੜੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਕੁਝ ਚੂਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.....ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਇਹ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪਰੀਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਸਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਹੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ-ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਤ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਢਾਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸ਼ੂਵੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਢਾਕਾ ਤਾਂਗਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5500 ਟਕੇ ਤੱਕ (35 ਤੋਂ 70 ਡਾਲਰ) ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 1500 ਤੋਂ 2000 ਟਕੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੋਰ ਲੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਫ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮੋਈਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋੀਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''  ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ।'' ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ।


ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਲੱਭ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 1971 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1971 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਏ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਢਾਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ।
     


Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ