Sat, 25 May 2019
Your Visitor Number :-   1710260
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ -ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤ

Posted on:- 04-06-2013

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ’ਚ ਵੀ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਭੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਬਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ।

ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਿਵਾਹਨ ਨਿਗਮ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੰਨੀਂਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ