Sat, 25 May 2019
Your Visitor Number :-   1710071
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਕਬੱਡੀ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ - ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ

Posted on:- 09-08-2013

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂਪੁਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਉਲੰਪਿਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼, ਕਿਉਂ?



ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਸਿਓਰਾ ਲੀਓਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੇਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਧ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ, ਉਪ-ਜੇਤੂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ, ਉਪ-ਜੇਤੂ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਬੱਡੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਟੈਨਿਸ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਤੈਰਾਕੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲੰਡਨ-2012 ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 1 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 46 ਸੋਨੇ ਦੇ, 29 ਚਾਂਦੀ ਦੇ, 29 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 104 ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਚੀਨ 38 ਸੋਨੇ ਦੇ, 27 ਚਾਂਦੀ ਦੇ, 23 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 88 ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 29 ਸੋਨੇ, 17 ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਅਤੇ 17 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 65 ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਰੂਸ 24 ਸੋਨੇ ਦੇ, 26 ਚਾਂਦੀ ਦੇ, 32 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 83 ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਰੂਸ ੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਸੋਲਵੇਨੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 8 ਸੋਨੇ ਦੇ, 4 ਚਾਂਦੀ ਦੇ, 5 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ।


ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਣੀਪੁਰ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਣੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 291 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੜ੍ਹਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 966 ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇ-ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਭਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਖੇਡਣਗੇ? ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਸਕੇ।

Comments

Kora

It's good to see someone thikinng it through.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ