Mon, 11 November 2019
Your Visitor Number :-   1868711
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ -ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 22-08-2013

suhisaver

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਲੜਾਈ, ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।

1947 ਦੀ ਰਸਮੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 2.38% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5.52% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 41%, ਨੌਕਰੀਆਂ 62%, ਵਪਾਰ 10%, ਭੂਮੀ 81% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.8% ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 15% , ਨੌਕਰੀਆਂ 12% ਵਪਾਰ 27%, ਭੂਮੀ 5% ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 87% ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 23% ਨੌਕਰਆਂ 10.5%, ਵਪਾਰ 8.5% ਅਤੇ ਜਮੀਨ 3% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ 5271 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 221 ਭਾਵ 4.21% ਦਲਿਤ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3498 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 142 ਦਲਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ 6.7% ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 50%, ਖੱਤਰੀ 16% ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 87% ਹੈ) ਸਿਰਫ਼ 14% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੈਜਮੈਂਟਾ/ਮੁਖੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ 1998 ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਏਡਿਡ ਹੋਵੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 17,66,866 ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ 10,80,202 ਬੱਚੇ, ਹਾਈ ਵਿੱਚ 4,95,933 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ 3,45,450 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਟ 85% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 3.50 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਏ ਦਿਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੈਜਮੈਂਟਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਚਮੁੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੰਗਾ, ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2008 ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ.ਐੱਡ ਵਿੱਚ 977, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 693 ਅਤੇ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3849 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਲਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ-ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 17.7% ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੱਖ ਖੋਦਣਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਹੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਐੱਮ.ਏ. ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਂਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ 1992 ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ 2003-04 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਲਿਤ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਝ ਘਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰੀਅਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਫਾਰਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।
ਛੇਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਐੱਸ. (2002) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 71% ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿ ਕਰੀਏ।

ਸੰਪਰਕ: +91 78378 22355

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ