Thu, 17 October 2019
Your Visitor Number :-   1830740
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਭੇਖ -ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ

Posted on:- 14-10-2013

suhisaver

ਆਰ ਐਸ ਐਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ‘ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’’ ਮੰਦਰ ਉਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਦੋਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਾਲਿਯਾ ਫਿਰ ਦਿਵਾਲਿਆ’’ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਹੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ’ਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ‘ਮਾਨਵ ਗਰਿਮਾ’ ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 126 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ 1993 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1993 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਐਸਐਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਚਮਕਦੇ-ਦਮਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ!

ਇਹ ਤੱਥ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।’’ ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗੀ।’’

ਅਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਚਮਕਦੇ-ਦਮਕਦੇ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਉਦੈ’ ਆਦਿ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਆਈਆਂ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 153000 ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਾਸੇ 589 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣ ਗਏ, .001275 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁਨਰਹੀਣ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1995 ’ਚ 10700 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ 17000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 42600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਪਹੰੁਚਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 73000 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ 2153 ਕਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2020 ਕਲੋਰੀਆਂ 2009-10 ’ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪਹੰੁਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2009-10 ਦੀ ਹੈ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਣਾ-ਘਟਾਓ ਤੇ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।
ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ