Fri, 19 April 2024
Your Visitor Number :-   6983448
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
Posted on:- 18-05-2017

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ; ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ; ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ; ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ; ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ; ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਸੰੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ; ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ; ਵੀਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ; ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ; ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ 112 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਂਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ 'ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 77684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 14753 ਕਰੋੜ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ  ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 6926 ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਕੇ ਉਲਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ , ਜਗਰਾਤੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਝੱਲਣ, ਡਾਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕਣ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਤੋ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਲੱਖ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 2014 'ਚ 3,61,299 ਪਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਕੇਵਲ 444 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ਸਟੋ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ  ਦਿੰਦੀ।

ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਚਿੱਟਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਫੜਨੇ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭੋਲੇ ਸਮੇਤ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 'ਚਿੱਟਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਉਜੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6,550 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰ ਘੋਸ਼ਤ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ 18,770 ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ।ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਨਰਮਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 422 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 116 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਾਉਣ ਲਈ ਮੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲ ਮੈਂਟ, 1978 ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂੁ ਕਰਨ, ਬਾਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਧੁੱਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ' ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਇਹ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 'ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਰਡ' ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ' ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਲਮਕ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ; ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ; ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ.ਚੈੈਨਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਸੰਗ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹੀ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਤ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 78883-27695

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ