Sat, 20 July 2019
Your Visitor Number :-   1772566
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ

Posted on:- 02-07-2014

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋਖ਼ੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜੋ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸਰਾ, ਉਡੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ