Wed, 13 November 2019
Your Visitor Number :-   1875409
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Posted on:- 09-07-2014

 ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ/ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਈ-ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ 47 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੇਟ ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 32 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਈ-ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘‘ਡੈਮੇਜ ਐਕਟ’’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014 ਦੇ ਭਾਗ 2 (ਸੀ) ’ਚ ‘‘ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੂ’’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਬੰਦ, ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ।

  
 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 283 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 62000 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਹੇਠ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਟਾਰੀ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਟਾਰੀ ਬਲਾਕ ’ਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 15 ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

   
ਰਾਜ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿੳੂਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

   
ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 125 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

   
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

   
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।     ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2010 ਦੇ ਹੇਠ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਐਨ.ਏ. ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੇਤਰਹੀਣ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 167 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 4445 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 22 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 66 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
   
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ।     ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ