ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ : ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

Posted on:- 11-07-2014

ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼ਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖ਼ਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਜਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੱਦ 80/ਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਕਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਜ਼, ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਜੂਸ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਐਲਸੀਡੀ ਤੇ ਐਲਈਡੀ (19 ਇੰਚ), ਸਟੀਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਬਣ, ਜੁੱਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਪੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂੁਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਥੁੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਆਈਆਈਐਮਐਸ ਖੋਲੇ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1364524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਪਿੜ ਦਾ ਖਰਚਾ 5 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 26.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਲਈ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 12 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਵੱਛ ੳੂਰਜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 17 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ 13 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 2 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 73 ਹਜ਼ਾਰ 952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2014-15 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 98 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇ 81 ਹਜ਼ਾਰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂੁਨਿਟ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਈ ਵਣਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੌਂਡ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਪੀਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੋਲ ਬੈਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕੁਟੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊੁਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 60 ਹੋਰ ਆਏਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰੀਬ, ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਵਰਖਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂੁਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਦਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੁੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਈਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 28635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ, 16 ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਲਪ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 8500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 37 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਲਦੀਆ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਲਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜਰੀ ਰੋਬਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੰੁਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ 389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਲਡਰ, ਮੋਚੀ, ਮਿਸਤਰੀ, ਲੋਹਾਰ, ਬੁਣਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 2014-15 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਪੀਸੀ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਐਸਏਡੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਥੋੜ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ ਤੋਂ ਰੰਗੀਨ ਪਿਕਚਰ ਟਿੳੂਬਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 19 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਐਲਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿੳੂਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਰੋਲ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਡਿੳੂਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ ਡਿੳੂਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿੳੂਟੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਡਿੳੂਟੀ ਵਾਂਗ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਕੋਇਲੇ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ ਹੁਣ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿੳੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਕਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਯਾਨੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਭੱਤਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਡਿੳੂਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਡਿੳੂਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਡਿੳੂਟੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ੳੂਰਜਾ ਸੈਸ ਫੀ ਟਨ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਟੈਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੁੂਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ : ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

Posted on:- 11-07-2014

Comments

ਕਾਤਰਾਂ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ