Mon, 18 November 2019
Your Visitor Number :-   1914660
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ੋਰੀ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 28-08-2014


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਕੂਰੀਅਨ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੂਰੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਕੂਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ