ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

Posted on:- 23-09-2014

ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ 50 ਗਜ਼ 'ਚ ਉਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ 223 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1750 ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 424 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 8000-10,000 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਮਾਨਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਚਾਰੇ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮÎੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏ,ਬੀ, ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ/ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ (ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਵਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿਦਿੰਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 16 ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 212415 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ (ਬੀ.ਓ.ਓ.) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ/ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਕਮ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਰਮਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 258 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 104.21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮੁਹਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ-ਕਮ-ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ/ਥੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ (ਧੌਲਾਧਾਰ) ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ''ਹਾਥੀ'' ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਹੇਠ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਸ਼ੈਡਿਊਲ -1) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਕਟ, 1995/2006 ਦੇ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਟਂੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ/ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ, ਗਬਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਲੇਖਾ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 484, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ 484 ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ 957 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

Posted on:- 23-09-2014

Comments

ਕਾਤਰਾਂ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ