Thu, 18 July 2019
Your Visitor Number :-   1770047
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Posted on:- 25-10-2014

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ)” ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ)” ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਜੇਕਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ)”   ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 55 'ਚੋਂ 28 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ(ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ)””  ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੋਰਬਿਟ Âੋਵੀਏਸ਼ਨ, ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਰੋਜਾਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 1.75 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 166 ਪੈਸੇ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ 83 ਪੈਸੇ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ(ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ)””   ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ(ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ)” ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ