Sun, 16 December 2018
Your Visitor Number :-   1552510
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਖੜਗੇ               ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 23 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ              

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ : ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

Posted on:- 28-09-2018

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਕਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ 25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪਚਪੀਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ