Tue, 12 November 2019
Your Visitor Number :-   1871707
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

Posted on:- 21-08-2019

ਜਲੰਧਰ: ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ 'ਸੀਡੀਆਰਓ' ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਪਸ ਚਕਰਬਰਤੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੌਸ਼ੁਮੀ ਬਾਸੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰਸੇਮ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਤਪਸ ਚਕਰਬਰਤੀ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੌਸ਼ੁਮੀ ਬਾਸੂ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਥੇ 1947 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਲਹਾਕ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹੱਲ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਹੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸਾਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਬਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵਕੇਟ ਐੱਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਨਣ ਲਈ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ''ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ'' ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਸੁਖਦੇਵ ਫ਼ਗਵਾੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬੰਮੀ, ਡਾ. ਸੈਲੇਸ਼, ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਸਤੀਸ਼, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ