Sun, 20 October 2019
Your Visitor Number :-   1833551
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

50 ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ

Posted on:- 06-10-2019

ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ, ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ, ਅਡੂਰ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਸ਼ੁਭਾ ਮੁਦਗਿਲ, ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਸੌਮਿਤਰਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਅਤੇ ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਸਮੇਤ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ "ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ" ਨੂੰ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਜੰਗੀ ਨਾਅਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ'' ਅਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ'' ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਥੋਪ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤੱਥਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵੀ ਕਰੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ