ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ(ਕਨੂੰਨ) ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ

Posted on:- 16-12-2019

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਭਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ, ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।