Fri, 04 December 2020
Your Visitor Number :-   3141594
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ(ਕਨੂੰਨ) ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ

Posted on:- 16-12-2019

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਆਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਇਹ ਬਿਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਐਲਾਨਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਬਣਾਏ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਮਰਨ-ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਭਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ, ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ