Thu, 18 July 2019
Your Visitor Number :-   1770047
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

Posted on:- 24-11-2013

- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ

ਮਾਹਿਲਪੁਰ:  ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਮੇਹਿਟੀਆਣਾ –ਆਦਮਪੁਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਫਟੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਮੁਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ ਡਵਲਯੂ ਵੀ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਕੌਟ ਫਤੂਹੀ ਤੱਕ 18 .75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਪਾਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਸੜਕ ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕਜ ਨੰਬਰ ਪੀ ਬੀ -07-21 ਦੇ ਤਹਿਤ 765 .47 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 27. 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ 16 .565 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਕਜ ਨਬੰਰ ਪੀ ਬੀ -07 -14 ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 644. 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 .74 ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਝ ਨਿਯਮ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਮੈਪ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਲੋਗੋ ਲਗਾਉਣੇ, ਟਾਇਟਲ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ, ਸਿਟੀਜਨ ਇਨਫਰਮੈਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਨ, ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾੳਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿੱਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਉਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਅਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ