ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਕਾਲਾ ਧਨ: ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ - ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਘੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੰਤਰ" ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2000 ਨੋਟ ਦਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਰਬਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੌਣਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।

ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਧ ਬਿਲ ਦੱਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਯੋਜਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਸਕੇ?

ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸਟੇਨਲੇ ਏ. ਕੋਚਹਨੇਕ ਅਨੁਸਾਰ "ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀਬੱਧ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-2 ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬੈਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਨਕਦ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੌਸ਼" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਹੱਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਅੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੌਸ਼" ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਹੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਫਾਰਮ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹਨ ਪਰ ਨੀਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ 475 ਭਾਰਤੀ ਸਰਮੇਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾਧਨ ਧਾਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਰਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ  ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ' ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ' ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।

ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਥਿਤ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ-ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਕਵਰ-ਅਪ' ਅਭਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੌਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਟਸ), ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ 2013-2015 ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ, ਪੂੰਜੀ ਵਿਹੂਣੇ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਫ਼ਜੂਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਤਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕ (ਆਦੀਵਾਸੀ, ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਤੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ), ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚੋ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਬੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਦੋਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲਾਧਨ ਧਾਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 'ਮੱਧ ਮਾਰਗ' ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਹਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ, ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੈੱਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਸਕੈਮ ਨਕਦ-ਮੁਕਤ ਹੀ ਸਨ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ "ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਉੱਤੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੈਨਰ' ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਵਪਾਰਕ/ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਚਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ, ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।