Sun, 24 September 2017
Your Visitor Number :-   1088452
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ               ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ              

ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ. ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

Posted on:- 22-06-2017

ਮਸਲਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ

ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ (PUCR) ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਕਰਨਾਲ), ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਰਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।


ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਿੰਡ ਪਤੇਰਹੇੜੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦਕ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਗਾਈ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ/ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਫ਼ਦ ਵਾਲੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਟੇਲ, ਮਲਖਾਨ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਉਰਫ ਰੌਕੀ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਇੰਦਰੀ, ਅਮਰ ਮੁਨਕ, ਅਮਰ ਸਾਗਾ, ਮੁਲਖਰਾਜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਤੇਰਰੇੜੀ, ਮੋਨੀਕਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅਨਿਲ, ਸੰਜੂ, ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਪਤੇਰਹੇੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਥ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 2016 SCC 914) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ” ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ) ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 12, 2017 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਤੇਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30-35 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ 323/24 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20-25 ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੁਵਾ ਮੰਚ (ਏ.ਵਾਈ.ਐਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨਾਂ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ) ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਫ਼ਦ ਉੱਪਰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ. 298 u/s/124-A/ 147/149/186/283/332/341/353/ IPC ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਕਰਨਾਲ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜਾਹਲੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਦਲਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਾਣਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਛਾਤਰ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਸਮਿਲਾਬਾਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (2008) ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2007-09 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ IPC ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 - A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼/ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਫੈਸ਼ਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ “ ਦਲਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਓ ”  ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 47000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 18ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 6 ਦਲਿਤ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਯੋਗੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ
ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ. ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਂ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

1. 15 ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ;

2. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਤੇਰਹੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਤਿਆਗੀ,
ਕਨਵੀਨਰ, PUCR (ਹਰਿਆਣਾ)
ਵਕੀਲ ਅੰਕਿਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ ਕਾਪੜੋ
ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਅਤ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਅਤ

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਚਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਲੀ

Comments

Manpreet Jas

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ।

Mangat singh Sahota

ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ