Fri, 29 May 2020
Your Visitor Number :-   2521049
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ               ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ              

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰ

Posted on:- 24-01-2020

-ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ
       
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ `ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇ ਹਨ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਗਈ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ  ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਦਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 4.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 6.1, ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ 8.9, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ 11.7 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ 12.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 311.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਇਹ 375.62 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 5,50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,72,00 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਅਤੇ 37,542 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ  ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
      
ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ  ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ,``ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 17.80 ਲੱਖ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.81 ਲੱਖ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 27.6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।``
       
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 50 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
           
ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਸਟਰੋਲ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਫਿਰ ਕਾਮੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ `ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਏ ਹਨ । ਚੌਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੰਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 48 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ (14 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ) ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
         
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੀਮ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌਕਾ ’ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੌਕ ’ਚ ਕੰਮ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
         
 ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਲੰਬਰ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
         
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਕਮਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 500 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਭਾਅ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
     
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਸਰੀਆ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਕਲੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਮਾਰਬਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਗੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬੂਟ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਫੁਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈਲਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਲਈ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।
      
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰੀ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ `ਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ -ਪੁਥਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । 60ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਰ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਸੀਰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਛੇੜੂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠਾ-ਨੀਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੀਰੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੇਕਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।  ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੇਚਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ