Mon, 22 July 2019
Your Visitor Number :-   1774675
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੀ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ - ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ

Posted on:- 31-01-2014

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ,ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੱਭਆਚਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ,ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੰਡੋਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌੜ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਕਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਕਰ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਈ ਨੋਜ਼ਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬ੍ਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੱਭੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ’ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥੌੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ’ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਮੰਤਿ੍ਰਤ ਵਿਆਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਪਾਲ ਧੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ