Sun, 18 August 2019
Your Visitor Number :-   1789569
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ               ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ              

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ –ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Posted on:- 09-08-2019

suhisaver

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ, ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਮਾਪਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਮਾਪਤ। ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਕੀ ਸਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ?

Posted on:- 09-08-2019

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ,1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਧਾਰਾ-1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 600 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ

Posted on:- 08-08-2019

suhisaver

ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਓ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ-2019 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੋਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ'' ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਇਲਹਾਕ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ''ਪਾਬੰਦ'' ਨਹੀਂ।


ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ