Sun, 24 January 2021
Your Visitor Number :-   3586446
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ
Posted on:- 26-11-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹਮਾਇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 47ਵਾਂ ਦਿਨ : ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 105ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
Posted on:- 16-11-2020

suhisaver

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 47ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ(ਤਿੰਨੇ ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) , ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 1915 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈਕੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼
Posted on:- 21-10-2020

suhisaver

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਲਾਸਾਲ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ-ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ, ਅਮੀਤੋਜ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

 

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ (1) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਪੇਟਣਾ (2) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ (3) ਅੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ (4) ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਪੜੋ

ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ