Tue, 23 July 2019
Your Visitor Number :-   1775887
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਸੰਦੀਪ ਲਧੂਕਾ

Posted on:- 29-07-2018

‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਐ।‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੁੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਅ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਐ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਮਲੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਕਬਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਰਕਬਰ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।` ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ , ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।(10 ਜੁਲਾਈ, 2017) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (2010-2017) ਦੌਰਾਨ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 63 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 124 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (53 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਮਲੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (10), ਹਰਿਆਣਾ (9), ਗੁਜਰਾਤ (6), ਕਰਨਾਟਕ (6), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4), ਦਿੱਲੀ (4) ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (4) ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 63 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਆਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।

ਰਾਬਤਾ : +91 9463 141723

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ