Thu, 14 November 2019
Your Visitor Number :-   1880808
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਮੰਗ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ -ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ

Posted on:- 07-04-2013

suhisaver

ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2012-13 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 300 ਪੇਜ ਅਤੇ 178 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 2012-13 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, 2010-11 ਵਿੱਚ 6.26 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2012-13 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ 2009-12 ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਜ ਕਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ‘ਭਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ, ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਿਗਮੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।'

ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6.1 ਤੋਂ 6.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 2009-12 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 4.4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਾਧਾ ਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ ‘‘ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪਬਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸ, ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਮੀਰ' ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਗੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2007-12 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 4.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, 2007-12 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।'

ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2011 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਹੋਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਕੇ, ਕੁੱਲ 187 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134 ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 1.2 ਫਾਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 2.9 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 4.9 ਫੀਸਦ ਦੀ, ਸੀਮਾ ਕਰ ਵਿੱਚ 18.9 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਰ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 7.6 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5.9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਖਿਡਾਰੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜੰਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ 2007-08 ਵਿੱਚ 11.9 ਫੀਸਦ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ 2009-12 ਵਿੱਚ 9.6 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਉੱਟ ਕੇ, 9.9 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1012-13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਕਸ- ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਹਿਸਾਬ ਕੁੱਲ 1,66,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ 5,13,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਾਫ਼ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ 5.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆਖ਼ਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਿਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਭਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਪਾਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਰਿਜਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ