Sat, 25 May 2019
Your Visitor Number :-   1710103
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ - ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ

Posted on:- 24-04-2013

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 2001 ਵਿੱਚ 2.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਾਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 68998 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੌ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਔਸਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨ ਪੱਖ ਹੈ ਫਪਭੋਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ, ਕੱਪੜਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 68998 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 53331 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 68572 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 75000, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 83471, ਕੇਰਲਾ ਦੀ 71000, ਆਦਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਛੜਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਾਬ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਉਹ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੈਂਕ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ।
     

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ