Wed, 02 December 2020
Your Visitor Number :-   3124173
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਲਝੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੁਲਝਾਏ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 06-08-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ