Fri, 15 November 2019
Your Visitor Number :-   1886317
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : ਅਦਾਲਤ

Posted on:- 25-11-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੀ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੇ ਐਮ ਬਿਰਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਸੀ ਪਾਰਿਖ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੱਤਕਲੀਨ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੱਤਕਲੀਨ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ 'ਚ ਕੋਲਾ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਕਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫਾਇਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਠਜੋਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ