Tue, 19 November 2019
Your Visitor Number :-   1918616
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ੋਰੀ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 215 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ

Posted on:- 31-01-2014

- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ

ਮਾਹਿਲਪੁਰ: ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 215 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੇ।



ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਲਵਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੈਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੈਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਜਨਵਰੀ 14 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਜੋ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮਜੂਦ ਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੌਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 215 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਏਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰ 2 ਚਕੱਰ ਕਢੱਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੈਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।

ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚ ਉਹਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਅਪਣੇ ਤੋਰ ਤੇ ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੁਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਲ ਲਈ ਥਾਂ ਦੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ